नयाँ सरकार गठन भएको भोलिपल्ट बिहानै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अदालतको वारेन्ट नलिई गिरफ्तार गरियो । एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा त्यो खबर सुन्दा तपाईंको पहिलो प्रतिक्रिया के थियो ?
उहाँहरूलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको हो, त्यसले किटान गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो भनियो । सँगसँगै त्यसैसँग सम्बन्धित सुरक्षा बलतर्फका मानिसहरूका हकमा समिति बनाएर अध्ययन गर्ने, तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भनियो । राजनीतिज्ञहरूलाई रातिदेखि नै घर घेराउ गरेर बिहान पक्राउ गर्दा अदालतबाट अनुमतिसमेत लिइएको रहेनछ ।
मेरो दृष्टिकोणमा, यदि ती मान्छे भाग्ने अवस्थामा छन् वा प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्थामा छन् र तत्कालै पक्राउ नगरी नहुने भयो भने मात्र यसरी पक्राउ गर्नुपर्छ । विशेष, अपवादजन्य अवस्थाका लागि जरुरी पक्राउ पुर्जी दिइन्छ । सामान्य अवस्थामा पहिले अदालतबाट अनुमति लिइन्छ । उहाँहरू (ओली र लेखक) का हकमा त्यसो गरिएन । अपवादजन्य अवस्थामा प्रयोग हुने कानुनलाई त्यहाँ प्रयोग गरिएको प्रस्ट छ ।
त्यसो गर्नुपर्ने कारण के थियो ? भाग्न सक्छन् भन्नका लागि– पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई उनीहरूकै सुरक्षाका लागि भनेर सुरक्षा घेरामा राखिएको हुन्छ । उनीहरू जहाँ जाँदा पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रकै अधीनमा रहनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री आधा रातमा भाग्ने अवस्था छ भनेर सरकारले अदालतमा सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था थिएन । दोस्रो, प्रमाण नष्ट गर्नुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा पनि, उहाँहरू शक्तिबाट हटिसक्नुभएको थियो र शक्तिमा नयाँ मानिसहरू आइसक्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँहरूले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । त्यस्तो किसिमको कुनै लक्षण पनि देखिएको थिएन । त्यसैले लाग्दै नलाग्ने पुर्जी प्रयोग गरेर जसरी उहाँहरूलाई पक्राउ गरियो, त्यसमा सरकारको हतारो देखियो ।सरकारले किन त्यसरी ‘हतारो’ देखायो होला ?
सरकारमा भएका मानिसलाई आफूहरू जेन–जी आन्दोलनबाट आएको र नेताहरूलाई नपक्रीकन हामीहरूले सुख पाउने छैनौं भन्ने लागेको हुन सक्छ । उहाँहरूमा त्यो दृष्टिकोणले गर्दा पक्रिहाल्नुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ । तर, त्यो विधिसम्मत थिएन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।
यदि त्यो तपाईंले भन्नु भएजस्तै विधिसम्मत थिएन भने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रथम दायित्व कसको हुन्छ ? सरकारको, अदालतको, संसद्को वा अरू कसैको ?
कानुनको शासन कसबाट स्थापित गराउने हो भन्ने मौलिक प्रश्न छ । मलाई के लाग्छ भने जननिर्वाचित सरकारले नै विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्छ । विधिको शासन कसैले तोडेछ भने पछि मात्रै अदालतले हेर्ने विषयवस्तु बन्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिलो दायित्व सरकारको हो ।
सरकारले ‘तिमी विधिको शासनअन्तर्गत शासन गर’ भनेर जनताले पठाएको हो भन्ने विषय स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले जननिर्वाचित सरकारले कानुनको सामान्य सिद्धान्तलाई नअपनाउने र अपवादको अवस्थालाई नियम बनाउने काम गर्छ भने त्यसलाई जवाफदेही सरकार मान्न सकिँदैन । जवाफदेही सरकार त्यतिबेला हुन्छ, जब उसले सामान्य कानुन मान्छ र अपवादजन्य स्थिति प्रस्टसँग देखाउँछ । होइन भने, हामीहरू विधिको शासनअन्तर्गत चलिराखेको देश होइन भन्ने देखिन्छ । जवाफदेहीपूर्ण शासन व्यवस्थाअन्तर्गत हामी छैनौं भन्ने देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने विषयमा नेपालमा कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था रहेछ भन्ने देखिन्छ । त्यो राम्रो पक्ष होइन ।
हामीकहाँ पछिल्लो ३५ वर्षमा बारम्बार यस्ता आन्दोलन भए, जनधनको क्षतिमा जिम्मेवारलाई कहिल्यै जवाफदेही बनाइएन । मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन दुवै गरिएन । जसका कारण राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्न तीन दशकदेखि नै अधुरै रहेको छ । अहिले सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन खोजको हो भनेको छ । तर, सधैं कसैलाई पनि जवाफदेही नबनाउने हो भने त दण्डहीनता मौलाउँदैन र ?
जहिले पनि राजनीतिक नेतृत्वको एउटा सीमा हुन्छ । आन्दोलनबाट राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भए पनि आन्दोलनमा आदेशको पालना गर्ने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीसँगै मिलेर नयाँ सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कि लडाइँ नै जितेर आउनुपर्यो, सबै संयन्त्र नयाँ ल्याएर । होइन भने, जहिले पनि सम्झौतामा गएर टुंगिँदा आदेशबमोजिम ‘फ्रन्टलाइन’मा काम गर्ने सबै जनशक्ति पुरानै हुन्छन् । सेना त्यही छ । प्रहरी त्यही छ । निजामती त्यही छ । गुप्तचर तिनै छन् । ‘पपुलर मुभमेन्ट’सँग आएको राजनीतिक नेतृत्वसँग त यी कोही पनि छैनन् । ती निकायको साथ नयाँ सरकारलाई सुरुदेखि नै चाहिन्छ । त्यसै कारण हिजोका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् । त्यसो भन्दैमा आज पनि हुनुहुँदैन भन्ने होइन, हुन सक्छ । तर, कार्यान्वयन गर्दा विधि मिच्न हुँदैन ।
कार्की आयोगकै प्रतिवेदनलाई हेर्दा त्यसमा प्रशस्त समस्या देखिन्छन् । आयोगलाई भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई हेर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । आयोगले २३ गतेको घटनालाई हेर्यो । तर, २४ गतेका घटनालाई हेर्न नसकेको उहाँहरूले नै स्वीकार गर्नुभयो । त्यसैले त्यो प्रतिवेदन अधुरो छ, अपूरो छ । यो मानेमा त्यो प्रतिवेदन अस्वीकार्य छ ।
दोस्रो, प्रतिवेदन अर्को अर्थमा पनि त्रुटिपूर्ण छ । उहाँहरूले यो–यो विषय देखियो भनेर सुझाव दिने हो । अभियोजन गर्ने पक्षले जस्तो यो दफा प्रयोग गर्नू भन्ने होइन । फलानो दफाबमोजिम नै कारबाही चलाऊ भन्ने होइन ।
यसपालि अर्को गल्ती कहाँ भयो भने मल्लिक आयोगलगायतका प्रतिवेदन नेपाल सरकारको मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने निकायको प्रमुख (महान्यायाधिवक्ता) लाई दिइएको थियो, यसपालि प्रधानमन्त्रीलाई दिइयो । यस पटक त महान्यायाधिवक्ता नियुक्त नै भएका छैनन् । जसको रेखदेखमा अभियोजन हुनुपर्थ्यो, त्यो पदाधिकारी नै छैनन् ।
त्यसकारण राज्य चलाउँदा समग्रतामा हेरिनुपर्छ । यसले दूरगामी असर के गर्छ भनेर हेरिनुपर्छ । हिजो ठीक भयो कि भएन भन्नेमा म जान्नँ, त्यो मैले भविष्यका लागि छोडदिन्छु । तर, त्यो बेलाको सरकारले मुद्दा चलाउन आवश्यक छैन भनेर छाडिदिएको हो । त्यसकारणले यस्ता विषयमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।
अस्तिकै घटनामा पनि ओली र लेखकलाई आफू सत्तामा बसेका बेलामा गोली लागेर बालबालिका मरुन् भन्ने त पक्कै लागेको थिएन होला । तर, ‘अप्रेसन’ मा जे घटना घट्छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारमा बस्नेले लिनुपर्छ । कहिलेकाहीं कुनै सरकारहरूले ‘माइन्युट’ नै गरेर, निर्णय नै गरेर ‘कसैलाई छाड्न हुँदैन’ भनेका हुन सक्छन् । त्यस्तो रेकर्डहरू छ भने अर्कै कुरा भयो । छैन भने फौजदारी जवाफदेहिता बोकाउने विषय अदालतमा कसरी सिद्ध गर्न सकिन्छ ? त्यो एउटा दुस्साहसपूर्ण काम हुन्छ ।
विधिको शासन हो भने यस्ता विषयमा हेक्का पुर्याउनुपर्छ । कसैले आदेश दिएको छ र सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गरेको छ भने त्यस्तोमा कारबाही हुने भयो । तर कानुनबमोजिमको काम गर्दा राज्यले अर्कै किसिमको दृष्टिकोण बनाउन सक्दैन ।
अर्को विषय, कार्की आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक पनि भएको छैन । सरकारले अध्ययन नै गरेको छैन । जब सरकारले एकाएक कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्यो, सुरक्षाकर्मीहरूले प्रतिवेदनअनुसार मुद्दा चलाउने हो भने प्रतिवेदन हेर्न त पाउनुपर्यो भनेपछि मात्र प्रतिवेदन मगाइएको हो– आधा रातमा । भनेपछि सरकारले पनि प्रतिवेदन साँगोपाँगो पढेकै छैन । एउटा निष्कर्ष निस्केको पनि छैन । एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण बनाइएको पनि छैन । त्यसैले तत्कालै मुद्दा चलाउन निम्ति प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समात्न जसरी जरुरी पत्र दिइएको छ, त्यो त हुकुमी शासन जस्तो भयो । यो त विधिको शासनको अनुकूल कुरा भएन ।
यो सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि, किन तत्कालीन गृहसचिव र सीडीओ छाडियो ? सुरक्षाकर्मीको हकमा त उनीहरूलाई पहिले नै समिति बनाएर मात्र हेर्छौं भनेका थिए । तर सुरक्षाकर्मीसँग असम्बद्ध निजामती कर्मचारीको हकमा पनि किन त्यस्तै काम गर्यो ? किन केवल राजनीतिक रूपमा लक्षित गरियो ?
तपाईंलाई के लाग्छ ? किन त्यसो गरियो ?
मैले बहसका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पनि भनेको थिएँ–
जेन–जी आन्दोलनबाट बल प्राप्त गरेर यो सरकार खडा भएको हो । त्यसैले उसलाई लागेको छ– हामीले जनादेशको सम्मान देखाउन सकेनौं भने हामी पनि बहिष्कृत हुने सम्भावना हुन्छ, त्यसैले पक्राउ गरिहालौं भन्ने राजनीतिक दृष्टिकोण बन्यो । उहाँहरू हामीले पक्राउ गरेर काम सुरु गरेका थियौं, अदालतले रोक्यो भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहनुहुन्छ । र, त्यसमा सरकारलाई अदालतले सहयोग गर्नुपर्छ । मैले अदालतमा यस्तो भनेको थिएँ । उहाँहरूलाई पनि थाहा छ कि यी विषयमा अदालतमा उभिन गाह्रो छ भन्ने । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले पक्राउ गरेनौं भने फेरि सडक तात्छ भन्ने लागेको छ । सडक चिसो बनाउनका निम्ति अदालतको सहारा चाहिराख्या छ । यो अदालतले सरकारलाई त्यो सहारा दिनुपर्छ भनेर मैले बहस गरेको थिएँ । त्यही भएको हो ।
