- संसद्मा साना दलहरूले बोल्ने समय बढाउनुपर्छ र प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर सत्तापक्ष अगाडि बढ्न मिल्दैन।
- नागरिकले आलोचना र गाली गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर ज्यान मार्ने वा घर जलाउने धम्की दिनु दण्डहीनता र अराजकता हो।
- सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनेर तथा सुशासन र शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिए मात्र यो सरकार पाँच वर्ष टिक्न सक्छ।
व्यक्तिगत हिसाबले तपाईं स्वच्छन्दता र सरलता मन पराउनुहुन्छ । औपचारिकताबिना सिधा कुरा राख्नुहुन्छ । कतिपय बेलामा नियम कानुनभन्दा माथि देखिनुहुन्छ । तर, संसद्को विधिविधानमा बाँधिनुभयो है ?
संसद्मा विधिविधान हुन्छ, बाँधिनै पर्दछ । जथाभाबी कराएर हिँडेर पनि हुँदैन । केही सीमा हुन्छ । साना दलले थोरै बोल्न पाउने, ठूलो दलले धेरै बोल्न पाउने पुरानो कार्यविधि हो । नयाँ नियमावलीमा मेरो माग छ– सानालाई अझै धेरै बोल्न दिनुपर्छ । किनकि, संसद् भनेको प्रतिपक्षको हो, सत्तापक्षको होइन । यस कारण धेरै समय साना दलले बोल्नुपर्छ ।
तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ, सानो दलका रूपमा संसद् प्रवेश गरेको हो भनेर ?
संख्यात्मक हिसाबले हामी साना छौं । वैचारिक, राष्ट्रियता, भिजनको हिसाबले हामी विशाल छौं । देशप्रतिको योगदानको जुन भाव बोकेर आएका छौं, त्यस आधारमा हामी विशाल दल हो । संख्याको हिसाबले हामी सानो दल हौं ।
सरकार गठनको एक हप्ता पुगेको छ । यसबीचमा सरकारले गरेका काम र रास्वपा नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा प्रतिपक्षी चाहँदैन कि जस्तो अर्थ लागेको देखिन्छ । के तपाईंलाई लाग्छ, रास्वपाले प्रतिपक्षविहीन सरकार र संसद् चाहन्छ ?
त्यो उहाँहरूले चाहनुभएको जस्तो देखिन्छ । रास्वपा समर्थकको एउटा लाइन रहेछ, म प्रतिपक्षी भएर बोल्दै गर्दा आलोचना र विरोध गरेको देखिन्छ । त्यस्तो गर्नेहरूको प्रोफाइल हेर्दा कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको पाइन्छ । उनीहरूलाई सरकारका बारेमा कसैले केही नबोलोस् भन्ने लाग्दो रहेछ । त्यो मनोविज्ञान दलभित्र पनि छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौं । तर यथार्थमा लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि हुन्छन् । प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर सत्तापक्ष अगााडि बढ्नु हुँदैन, हामी दिँदैनौं । सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ मा राख्छौं ।
संसद् सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बैठक राख्नुभयो तर तपाईं कोठे बैठकमा जान्न भनेर सहभागी हुनुभएन नि ?
संसद्को पहिलो बैठक भएको थिएन । चिनजान नै भएको छैन । हात नै मिलाएको छैन । शुभकामना नै दिएको छैन । एक्कासि उहाँले बोलाउनुभयो । फुरुंग परेर जाने मान्छे हर्क साम्पाङ होइन । हाम्रो श्रम संस्कृति पार्टी त्यस्तो होइन । विधि मान्छौं ।
पार्टी नेतृत्वमा भएपछि सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै जानुपर्छ । एक–अर्काको कुरा सुन्नुपर्छ । यस्तो होइन र ?
अब बाटो खुला भयो । संसद्को बैठक बस्यो । हामीले धारणा राख्यौं । अरूको धारणा पनि सुन्यौं । एकले अर्कालाई शुभकामना दियौं । केही आक्रोश पनि व्यक्त भए । अब संवाद सुरु भएको छ । संवादबिना नै म त जाँदिनँ । आउनू भनेकै भरमा म त जाँदिनँ ।
आफ्ना सरोकारलाई सामाजिक सञ्जालमा लेख्नलाई तपाईंले मजा मान्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ । किन ?
म जनताको काम गर्न आएको मान्छे हो । जनताले कहिले ताली बजाउनुहुन्छ, कहिले गाली गर्नुहुन्छ, त्यो स्वाभाविक हो । तर धाकधम्कीचाहिँ नदिनु भनेर मैले भनिरहेको छु । ज्यान मार्ने खालको धम्की हैन, गाली त जति गर्दा पनि हुन्छ । त्यस्ता मान्छेहरूलाई म भन्न चाहन्छु– विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर जनताले निर्वाचित गरेको एउटा सांसद हो, म । तथापि कसैलाई गाली गर्न मन लाग्छ भने ती जनतालाई मैले सार्वभौम मान्नुपर्छ । नागरिक त सार्वभौम हो । सार्वभौम नागरिकले मलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ । तर, धाकधम्की होइन । ज्यान मार्ने, घर जलाउने भन्ने खालको धम्की नदिनुहोला । दुई जना व्यक्तिले त्यसो गर्नु भएकाले उहाँहरूविरुद्ध मैले साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेको छु ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले सडकमा प्रदर्शन गरेको र सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै आधारमा उनीहरूमाथि पनि उस्तै खालको आक्रमण भइरहेको छ । कतिपय किशोर किशोरीहरूमाथि बलात्कारसम्मको धम्की आइरहेको देखिरहेका छौं । यस्तो प्रवृत्ति किन देखिएको छ ?
यसलाई दण्डहीनता भन्छु । राजनीतिक संरक्षण पनि हुन सक्छ । मुलुक अराजकतामा गइराखेको छ । मलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ । हामीले जे पनि गर्न सक्छौं भन्ने खालको मैमत्ता, उन्माद युवा पुस्तामा आउनु हुँदैन । अरू कसैमा पनि आउनु हुँदैन । भर्खरका युवामा पनि आउनु हुँदैन, जेन–जीमा पनि आउनु हुँदैन । कुनै पनि पुस्तामा आउनु हुँदैन । त्यस्तो व्यवहार देखाउन थाल्यौं भने शान्ति सुरक्षामा ठूलो चुनौती आउँछ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट आएको जनमतका आधारमा सरकार गठन भएको छ । सरकारले जेन–जी आन्दोलनमा उठेको सुशासनको मुद्दालाई सबभन्दा धेरै बोकेको भनेर दाबी गरिरहेको छ । तपाईं नेतृत्वको पार्टीले यो मुद्दालाई कसरी उठाउँछ ?
श्रम संस्कृति पार्टीले जेन–जी आन्दोलनलाई चिरफार गरेर हेर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँछ । आन्दोलनको ‘फुल पोस्टमार्टम’ गर्न जरुरी छ । कसले कसरी सुरुवात गरेको हो ? निर्दोष बालबालिकालाई बोलाउनेदेखि लिएर उत्तेजित बनाउने, आन्दोलनमाथि अस्वाभाविक ढंगबाट राज्यले दमन गर्ने, २४ गतेको घटना जस्तो सबै पक्षमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर मैले सदनमा पनि माग गरेको छु । त्यो घटनाका दोषीलाई कारबाही गरिँदै गर्दा मेरो मान्छेलाई चाहिँ नगरियोस्, विपक्षी मान्छेलाई गरियोस् भन्ने खालको पक्षपाती र प्रतिशोधी व्यवहार देखाउनु हुँदैन ।
२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाईं धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित हुनुभयो । अर्थात् ‘डेलिभरी’ दिनुपर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो । तर यस पटक भने तपाई प्रश्न सोध्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । किन भूमिका परिवर्तन गर्नुभयो ?
हो, यति बेला म प्रश्न सोध्ने ठाउँमा छु । तर म काम गर्ने मान्छे हो । मलाई ‘डेलिभरी’ दिने ठाउँमा जनताले पुर्याउनुपर्थ्यो, पुर्याउनु भएन । अब मैले जबर्जस्ती गरेर हुँदैन । ढुंगा बोक्न मलाई यहाँ एकदम सकसक लागेर आएको छ । संसदीय दलको अफिस भनेर दिनुभएको रहेछ । अगाडि फोहोर जम्मा भएको रहेछ । त्यो फिल्डमा काम गर्ने मान्छे हो के म । अर्कोतिर दौरा–सुरुवालमा म कहिले नहिँडेको मान्छे, अब यहाँ त्यही पोसाक लगाएर हिँड्नुपरिरहेको छ । हाफ पाइन्ट, टिसर्ट र चप्पलमा संसद्मा आउने कुरो पनि भएन । फेरि संसद्को मर्यादाको विषय आउँछ ।
प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहँदा आगामी पाँच वर्षअगाडि वा पछाडि कुनै दिन प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर तपाईं कल्पना गर्नुहुन्छ ?
त्यो अहिले नभनौं, अस्वाभाविक हुन्छ । फेरि ट्रोल बन्छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार पाँच वर्ष टिक्छ भन्नेमा तपाईं ढुक्क हुनुहुन्छ नि ?
सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनेर, प्रतिपक्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेश गरेर, साझा एजेन्डा तयार गरेर अगाडि बढ्यो भने मलाई लाग्छ, पाँचवर्षै टिक्छ । मैमत्ता हुन्छ, मैले गरेको कुरा सबै ठीक हो भन्छ, भर्खर जे जसरी काम सुरु गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ । म प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो सल्लाह दिनेवाला छु । हामी यस्तो र उस्तो हो भनेर अगाडि बढ्ने र पछाडि हट्ने गर्नुभयो भने सरकारको विश्वसनीयता घट्छ । विद्यार्थी संगठन खारेजी र ब्रिज कोर्स खारेजीका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन् । अनि के सडकमा जहिले पनि आन्दोलन नै भइराख्नुपर्ने हो ? सरकारको सबैभन्दा ठूलो काम देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो ।
शाह नेतृत्वको सरकारको सुरुवाती कामको तीव्रताका बारेमा त मान्छेहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन् नि ?
तीव्रता राम्रो छ । तर सम्हालिनुपर्छ । सरकारसँग गियर र एक्सिलेटर हुन्छ । प्रतिपक्षसँग ब्रेक हुन्छ । ‘विथ ब्रेक आर कम्प्लिट कम्पोनेन्ट’ तर त्यो ब्रेक कहाँ लगाइन्छ भन्ने कुरा ख्याल राख्नुपर्छ । सरकारलाई जति प्रश्न मिडियाले गर्छ, त्यतिकै प्रश्न प्रतिपक्षलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने हामी मान्दछौं ।
