नेता र तिनका आफन्त जोडिएका घटनामा मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ ?
सरकारका यस्ता निर्णय अत्यन्त आपत्तिजनक र चिन्ताजनक छन् । लोकतन्त्रको मुख्य विशेषता भनेकै संविधानवाद र विधिको शासन हो । लोकतन्त्रमा कानुनको उपयोग सबैमा समान हुन्छ । राज्यको व्यवहार सबैमा समान हुन्छ । सिपाहीदेखि आइजिपी, प्रधानसेनापति या प्रधानमन्त्रीसम्म र कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म कानुनको प्रयोगमा कहीँ कतै भेदभाव हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत लोकतन्त्रले गरेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने भन्ने वेलामा लोकतन्त्र भनिए पनि यहाँ शक्ति र पहुँचमा हुनेले जे गरे पनि कानुन र राज्यले संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । यसैका प्रमाण हुन्, मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयहरू ।
यसले भविष्यमा कस्तो ‘नजिर’ बसाउला ?
हाम्रो राज्यको अहिलेको रवैयाले भविष्यमा कानुनको दुरुपयोग बढाउन सक्छ । सर्वसाधारणमा ठुलाले गर्दा हुने, हामीले गर्दा किन नहुने भन्ने पर्न सक्छ । यसबाट कानुन अवज्ञाको खतरा बढ्न सक्छ । समाजमा कुप्रचलन र कुअभ्यास बढ्छ । यसले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ ।
आमजनतामा दलहरूप्रतिको विश्वास घटिरहेको समयमा यस्ता निर्णयको प्रभाव कस्तो देखिएला ?
दलका नेताहरूले बाहिर बोल्दा आफूहरूले राम्रा काम गर्दा पनि गलत टिप्पणी गरिएको, अनर्गल आक्षेप लगाइएको, आफूहरूले गरेका राम्रा कामको उचित मूल्यांकन नभएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । तर, जनता, नागरिक समाज या अन्य कसैले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको अवस्थामा कहीँकतै विरोध गरेका छैनन् । सामान्यतः जोसित अख्तियारी हुन्छ, उसैसित अपेक्षा, गुनासा या आक्रोश पनि हुन्छन् । तर, हामीकहाँ अख्तियारी हुनेले त्यसको दुरुपयोग गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । यसबाट कुनै दिन दल र तिनका नेताहरू स्वयं अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।