तपाईँ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले मेरो पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी मुलुकले भोगिरहेका यावत् समस्याबारे संसदमा र सरकारलाई अवगत गराउने हो । सँगसँगै कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आएको छु । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै युवालाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि आफ्नोतर्फबाट निरन्तर इमानदारीपूर्वक मिहिनेत गर्दै आएको छु ।
एउटा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी यतिमा मात्रै सीमित त छैन । तपाईं–हामी सबैलाई थाहा छ, आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको काममा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका यावत् समस्याको सम्बोधनका लागि पनि जनप्रतिनिधि हरबखत तयार रहनुपर्दछ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो झन्डै अढाई वर्षको अनुभवलाई मिश्रित रूपमा लिएको छु ।
मुलुकको संसदीय परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?
संविधानको भावनाअनुसार संघीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । यसबिचमा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित पनि भएका छन् । तर, त्यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, दाउपेच र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ । यसबिचमा जे–जस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखापरे यसले मुलुकलाई कता लैजाँदै छ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ ।
संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यति वेला संसद्का दुई ठुला दलहरूको सरकार छ । झन्डै दुईतिहाइको जनसमर्थन छ ।
हामीले यति वेला बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारबाट परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको विभिन्न सूचकांकले देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब यसको निरन्तरता र गति बढाउनुपर्छ । मूलक सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ ।
अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र जनताको भलो होला ?
संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ । आजको यो संविधान प्राप्तिका पछाडि संघर्ष र त्यागको लामो इतिहास छ । मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन ।
धेरै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । तर, हाम्रो विकासको गति र जनताको अपेक्षाबिच ठुलो भिन्नता छ । आजको पुस्ताले विश्वको विकासको गति र त्यसको छलाङ देखेको छ । ‘जेन–जी’ पुस्ताले जसरी विकसित मुलुकको समृद्धिलाई नजिकबाट देखिरहेको छ, त्यसअनुसार नेपालमा किन भएन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ । उसको गल्ती केही छैन ।
‘इन्टरनेट’को यो दुनियाँ त्यसमा पनि झन् अहिले ‘च्याटजिपिटी’जस्ता ‘एआई’को क्रान्तिको वेला आज नेपालको कुनै पनि कुनाकाप्चामा रहेको व्यक्तिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया या अरू देशको विकास देखिरहेको छ, अनि उसले आफ्नो देशलाई तुलना गरिरहेको छ ।
त्यसकारण हामीले संविधानमा जे–जस्ता व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा तीव्र रूपमा दौडाउनैपर्दछ । यसका लागि स्थिर सरकार र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु– नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ । नीति बन्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने के अर्थ भयो र ?
संविधान संशोधनको बहस उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
संविधान संशोधनको बहस अहिले उठिरहेको छ । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधनको अभिप्रायले नै अहिलेको कांग्रेस–एमाले सरकार गठन भएको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । यसका लागि कुनै दुई दल वा तीन दलको विषयभन्दा पनि आमसमझदारी र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन जरुरी छ । नत्र यो संशोधनको विषय त्यति सजिलो छैन ।
संविधानको मूल ‘स्पिरिट’लाई नमर्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन, ताकि एकपटक लेखिसकेपछि परिवर्तन गर्नै नमिल्ने । मुलुकको हित र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै दल र सरोकारवाला पक्षबिच घनीभूत संवादमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ ।
युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
एकजना नेता वा कसैले सार्वजनिक फोरममै बोल्नुभएको थियो । यो देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किँदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ । मैले भन्न खोजेको र सार्वजनिक रूपमै सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि त्यहाँ परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामै अल्झाइन्छ ।
तपाईं एकजना प्रतिष्ठित उद्योगी हुनुहुन्छ, सरकारी काम कसरी हुन्छ, सुशासनको पाटो कस्तो छ ?
अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक सरकारका सचिवहरूसँग होस् वा मन्त्रीहरूसँग सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँमा म यसबारे गम्भीरता देख्छु । तर, यो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर वा उहाँले चाहेर मात्रै सम्भव त हुँदैन । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग चाहिन्छ । सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । त्यसकारण सुशासनका लागि व्यक्ति सँगसँगै हाम्रा प्रणालीहरू पनि चुस्त हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासन आजको आवश्यकता हो । यति भइसकेपछि देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अघि बढिरहेको छ ?
मुलुक संघीयतामा गएको पनि आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आज पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार पाइएन भनी आलोचना गरिरहेका स्वरहरू सुनिरहेका छौँ । संविधानप्रदत्त अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा संघले ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न । संघीयताबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिनै रहेका छन् ।
यसमा मेरो पनि आफ्नो दृष्टिकोण होला । जहाँसम्म तपाईँले संघीयताको सबलीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका लागि जबसम्म आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्, संघीयता साँचो अर्थमा बलियो बन्न पनि सक्दैन । केन्द्रले कानुन बनाइदिएर वा अधिकार दिएर मात्रै पनि संघीयता सबलीकरण हुन्छ भन्नेमा मचाहिँ विश्वस्त छैन । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले साधन, स्रोत र आर्थिक रूपमा बलियो बन्नपर्दछ । यसमा आवश्यक भए कानुनी र नीतिगत सहजीकरण केन्द्रले गरिदिनुपर्दछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
मैले प्रि-बजेट छलफलमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले के–के गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टै रूपमा बताएको थिएँ । युवा पलायन हाम्रा लागि गम्भीर समस्या हो । रेमिट्यान्सको नजरले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो अवसर होला, तर देशको जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर हामी हाम्रो देश बनाउँछौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो सही सोच हुन सक्दैन ।
देशभित्रै उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणविना यो सम्भव छैन । हरेक दिन तीन हजारभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको समाचार पढ्न थालेको वर्षाैँ भइसक्यो । अब त देशभित्रै राम्रो गरिरहेका र स्थापित युवा पनि देश छोडेर विदेशमै ‘सेटल’ हुने गरी पलायन भइरहेका छन् ।
यो झनै डरलाग्दो दृश्य हो । त्यति मात्रै होइन, वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी पैसा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत विदेश गइरहेको छ । किन हामीले विश्वका स्थापित कलेज विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै नल्याउने ? सरकारले यसमा कति ध्यान पुर्याएको छ ?
युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नेपालको अथाह सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथसाथै कृषिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । नत्र सरकारले आकर्षक नीति ल्याउने, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि युवा पलायन अवश्यम्भावी छ । अवसर खोज्दै युवा विदेश जानु बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
तपाईंको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन् ?
निर्वाचनमा ‘विकासका लागि राजनीति’ भन्ने नारासहित चुनावमा गएँ । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने र त्यहाँका नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेका दिन मेरो प्रयासले सार्थकता पाउँछ भन्ने मान्यता राख्दछु । चुनावमा जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थिएँ, त्यो म जहाँ गए पनि मसँगै बोकेको हुन्छु ।
निर्वाचन क्षेत्रको विकास सँगसँगै उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य समस्याका समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय छु । मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भन्नुभन्दा एकपटक मेरो क्षेत्रमा जोकोही गएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको पश्चिम नवलपरासी र अहिले दुई वर्षमा भएका विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामहरूका विवरण प्रत्यक्ष पाउनुहुनेछ । यसको श्रेय म एक्लै लिन चाहन्नँ ।
सबैको सामूहिक प्रयास र समर्थनले सम्भव भएको हो । सबै प्रतिबद्धताहरू दुई–चार वर्षमै पूरा हुँदैनन् । धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा बुझेको छु । त्यसका लागि निरन्तरको पहल र प्रयास आवश्यक हुन्छ । मेरो प्राथमिकता भनेकै निर्वाचन क्षेत्र हो अहिले ।
यहाँ उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुलुकमा उद्योगको विकास र विस्तारका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
मुलुकको समृद्धिका लागि युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई बिउ पुँजी सहयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमै विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो देशका लागि ठुला पुँजी बन्न सक्छन् । प्राविधिक शिक्षा, नवप्रवर्द्धन कार्यक्रममा जोड र नेपालमै सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी सरकारले वातावरण बनाउन सकेका दिन विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू पनि स्वदेश फर्किने अभियान सुरु नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरूले विदेशमा कमाएको जे–जति छ, त्यो देशमा लगानी गर्नेछन् । यसरी नै हो देश बन्ने । आज जसलाई हामी विकसित मुलुक भन्छौँ, उनीहरू पनि यसरी नै धनी बनेका हुन् ।
यसका लागि सरकार एक्लैको पहलमा सम्भव हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । आज पनि ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । यति ठुलो संख्या कृषिमा संलग्न हुँदा पनि हामी सबैजसो खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । यसले हाम्रो वास्तविक अनुहार देखाउँछ । त्यसकारण कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ ।
कृषिलाई उद्योगकै रूपमा अगाडि लैजान जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिन सकेका दिन हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सशक्त बन्दै जान्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो भएका दिन त्यसको ठुलो सकारात्मक असर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिनेछ ।
तपाईंको जनतालाई केही सन्देश छ ?
नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने सकारात्मक सोच भएका युवाको संख्या पनि प्रशस्त छ । यति वेला निराशा होइन, सकारात्मक सोच र ऊर्जाका साथ देश विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीबिच सहकार्यको भावनाको आवश्यकता छ । किनकि यो देश हाम्रै हो । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरेका दिन अवश्य मुलुकले पनि समृद्धिको गति लिनेछ ।