हामीकहाँ आइभिएफ सेवा प्रदायक संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो समयमा विभिन्न घटना सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसबारे सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गत वर्षदेखि विज्ञहरू राखी चेकलिस्ट बनाएर आइभिएफ क्लिनिकलाई सञ्चालन अनुमति दिने गरिएको छ । आइभिएफ क्लिनिक सञ्चालन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्न एक कार्यदल गठन भई कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिँदै रहेछ । पछिल्लो समयमा डिम्बको अवैध कारोबारलगायत घटना सार्वजनिक भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । कार्यदलबाट मस्यौदा लगभग तयार भई छलफलको चरणमा छ । सायद छलफल र परिमार्जनपछि छिटै लागू हुनेछ । साथै, दर्ता अनुमति दिँदैमा आइभिएफ क्लिनिकलाई प्रत्येक महिनामा भएका कामकारबाहीको तथ्यांक बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म धेरैले त्यस्तो विवरण बुझाएको देखिन्न । अब त्यसमा पनि कडाइ गरिनेछ ।
सरकारी अस्पतालले साढे दुई लाखमा दिने सेवाको निजीमा ३० लाखसम्म पर्दो रहेछ । निजीले लिने शुल्कको नियमन हुँदैन ?
शुल्कको नियमन नहुने भन्ने त प्रश्नै भएन । निजी आइभिएफ संस्थाले लिने शुल्कको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्छ । अहिले उनीहरूले कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि निकट भविष्यमै कार्यविधि नै बनाएर नियमन गरिनेछ । साथै, सञ्चालन अनुमति दिँदाका सर्तहरू पूरा भए–नभएको अवस्थाबारे पनि नियमन हुनेछ ।
सरकारी अस्पतालमा आइभिएफ सेवा विस्तार गर्न सकिन्न ?
मज्जाले विस्तार गर्न सकिन्छ । यसका लागि बजेटमा पनि केही कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । हाल प्रसूति र महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालबाट दिइँदै आएको सेवा अन्य अस्पतालमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ । त्यसका लागि जनशक्ति र अन्य पूर्वाधार अभाव भएमा त्यसको पूर्तिको व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ ।