सरकार गठन भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो । तपाईं कानुनमन्त्रीसँगै कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ । ओली र लेखकले प्रमाण नष्ट गर्ने वा भाग्ने सम्भावना देखेर जरुरी पक्राउ पुर्जी काटेरै पक्राउ गर्न हतारिनुपरेको हो ?
पक्राउको घटना ताजा होला तर यो अहिले मात्रै भएको घटना होइन । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै २३ भदौमा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । उहाँहरूले नै गठन गर्नुभएको सरकार (सुशीला कार्की नेतृत्वको) ले आयोग बनायो । त्यो सरकारले गठन गरेको आयोगले छानबिन र अध्ययन गरी प्रतिवेदन दियो । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुग्दा हामी सरकारमा आइपुग्यौं । यो पक्राउको घटनालाई सिलसेलवार ढंगले भन्नुपर्दा, छानबिन आयोग बनाउने निर्णय एउटा सरकारको थियो, गठन अर्को सरकारले गर्यो र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यो सरकारलाई आइलाग्यो । सरकारमा को छ भन्ने नहेरीकन हामीले जनताको आँखाबाट हेर्ने हो भने सिलसिलेवार ढंगले घटनाक्रम अगाडि बढेका छन् । उहाँहरूले गठन गर्नुभएको समितिको प्रतिवेदनलाई हामीले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हौं ।
यो सरकार गठन हुनासाथ न्यायालय बन्द भएका बेला पक्राउ गर्न अग्रसरता देखायो । सरकारले जरुरी पक्राउ पुर्जीको सट्टा अदालतबाट अनुमति लिएर पनि पक्राउ गर्न सक्थ्यो । तर, अनुसन्धानलाई ख्याल नगरी हतारको प्रक्रिया अपनाएर पक्राउतिर लाग्यो भन्ने छ नि ?
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यसपछिको सरकारले त्यसको गठन गर्यो, हामी अहिले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं ।जनताको ‘म्यान्डेट’अनुसार काम गर्ने उद्देश्य सरकारले बोकेको छ । पक्राउको विषय मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएन । गृहमन्त्रीजीले पनि जनताको ‘म्यान्डेट’को ‘स्पिरिट’लाई न्याय गर्ने, कानुनबमोजिम काम गर्ने हो भनेर भनिसक्नुभएको छ । यो प्रतिशोध होइन, न्यायको विषय हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ ।
यस विषयमा उहाँले नै धेरै कुरा भन्नुहोला । जहाँसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषय छ, त्यसलाई हेर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्को सरकारले त्यसलाई गठन गर्यो । अनि हामी अहिले कार्यान्वयन गर्ने चरणमा आइपुगेका छौं । हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मत राखेका हौं । त्यसलाई के, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय हो । मलाई लाग्छ, जे हुनुपर्छ कानुनबमोजिम हुनुपर्छ र कानुनबमोजिम भयो कि भएन भन्ने विषयको कसीमा उहाँ (गृहमन्त्री सुधन गुरुङ) हुनुहुन्छ । जरुरी पक्राउ पुर्जी किन जारी गर्नुपर्यो, भोलिका दिनमा उहाँले भन्ने कुरा हो ।
गौरीबहादुर कार्की आयोगमाथि एक पक्षले प्रश्न उठाएको र प्रतिवेदनमा पक्षधरता लिएको आरोप लागिरहेको विषयलाई सरकारले कसरी हेरिरहेको छ ?
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा हामी सही ठाउँमै छौं । कानुनबमोजिम काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं । अहिले जे जति घटनाक्रम यहाँहरूले देखिरहनुभएको छ, यी कानुनबमोजिमभन्दा बाहेक अन्य तरिकाले अगाडि बढ्दैनन् । कानुनले जे भन्छ, त्यही तरिकाले अगाडि बढ्छौं । मेरो कुरा यति मात्रै हो, कानुनभन्दा बाहेक गरेर, कानुनभन्दा माथि गएर काम गर्न मिल्दैन, हामी त्यो कुरामा सचेत छौं ।
दुई तिहाइको सरकारले सुरुमै राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने गतिविधि गर्दा मुलुक अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वतिर जाने हो कि भन्ने आशंका गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रतिशोध साध्ने र मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्द्वतिर लगेर अस्थिरताको वातावरण बनाउने छुट हामीलाई छैन।प्रतिशोध साध्ने र मुलुकलाई राजनीतिक द्वन्द्वतिर लगेर अस्थिरताको वातावरण बनाउने छुट हामीलाई छैन । पक्राउको घटनालाई व्यक्तिवादी भएर नहेरी सोच्ने हो भने अहिले देशले ठूलो अपेक्षा गरेको छ । हामी सधैंभर अस्थिरतामा पर्यौं । नेपालको इतिहास हेर्यौं भने २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र विद्रोह भएर आएको हो । त्यसपछिका हरेक १०–१५ वर्षका अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् ।
ती परिवर्तन राजनीतिक असन्तुष्टिका कारणले गर्दा जन्मेका छन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछाडि हामी शान्ति प्रक्रियामा गयौं । अबदेखि देशमा द्वन्द्व हुँदैन, देशमा युद्ध हुँदैन, हामी शान्तितर्फ गयौं भनेका हौं । शान्तितर्फ जान्छौं भनेको अब देशको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि हो है भन्ने हो । तर हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न नागरिकले सरकारलाई गरिरहेको हो । जनआन्दोलनपछि के भयो त भनेर जनताले आफैंले आफैंलाई प्रश्न गरिरहनुभएको रहेछ ।
यसबीचमा १० वर्ष त संविधान बनाउनै लाग्यो । १० वर्ष संविधान बनाउन लाग्दा अन्तरिम संविधानको परिधिमा रहेर जनताको चहनाअनुसारको सुशासन, कानुनी शासन दिन सकिएन । १० वर्ष जनताका लागि त लामो समय भयो । सुशासन, न्यायको अनुभूति, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेलगायतका विषयमा सायद जनतालाई कमजोरी महसुस भइराखेको थियो होला । यस अन्तरालमा राजनीतिक परिवर्तन एकपछि अर्को पाइयो, तर भुइँमा बसेर हेर्दा त महँगी घट्यो कि घटेन, जनताले न्याय पाए कि पाएनन्, शिक्षा सर्वसुलभ भयो कि भएन, स्वास्थ्य सबैका लागि पहुँचयोग्य भयो कि भएन भन्ने जस्ता प्रश्न जनताको तहमा उठिरहेको थियो । जनतामा असन्तुष्टि थियो । त्यो असन्तुष्टिले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्ला जस्तो, व्यवस्थामाथि नै प्रश्न आए जस्तो महसुस गर्यौं ।
२०७९ को निर्वाचनबाट हामी संसद्मा गएपछि प्रतिपक्षका रूपमा संयम भएर भूमिका निभायौं । हामीले अराजक गतिविधि र असंसदीय काम गरेनौं । संसद्मा हाम्रा भनाइ राख्न दिनुस्, हामीले हाम्रा भनाइ भन्न पाऊँ, लोकतन्त्रमा भन्न त पाउनु पर्यो नि, हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो भनेर संयमतापूर्वक भनाइ राख्दा रोक्न खोजियो । हाम्रा आवाज दबाउन खोजियो । यो हामीले महसुस गरिरहेका थियौं । जनताले पनि गरिरहनुभएको रहेछ । त्यसकारण २०८४ मा हुने निर्वाचन २०८२ मा आइपुग्यो । यस किसिमको जनमत हामीले किन प्राप्त गर्यौं भन्दा जनताले भोटबाट त भन्दिनुभयो नि विगतका सरकारले जे गरिरहेको थियो, त्यो अभ्यास राम्रो थिएन । अलोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढिरहेको थियो । यही विषय जनताले भनिरहनुभएको थियो, मतबाट पनि जाहेर गर्नुभयो । त्यसकारण अब यस्ता राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने काम हामीबाट हुँदैन ।
म दल, नागरिक समाज, राजनीतिमा आबद्ध नेतागणहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र हामी सबैको हो, लोकतन्त्रमा सबैले बोल्न पाउनुपर्छ, सबैको आवाज सुनिनुपर्छ, कसैले कसैलाई रोक्ने, छेक्ने कामहरू गर्नु हुँदैन । सरकार यस विषयमा सचेत छ । अहिलेका घटनाक्रम लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबमोजिम भएन कि भनेर कहीँ प्रश्न भइराखेका छन् भने के पनि भन्न चाहन्छु भने, अहिलेको घटनाक्रम हामीले कोहीसँग प्रतिशोध साध्न, कसैलाई रोक्न, कसैलाई छेक्न गरेका होइनौं । जनताको ‘म्यान्डेट’ नै यही थियो । जनताले रास्वपा सरकारमा आएपछि २३ भदौको घटनामा हाम्रा युवा मारिए, तिनका बारेमा हामीले स्पष्ट कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ र त्यस दिनमा भएका गलत कामकारबाही, कमीकमजोरी कसले गरेको हो, तिनले दण्ड सजाय भोग्ने हो । त्यो घटनाको जवाफदेही कोही न कोही हुनुपर्छ र हामीले जवाफ पाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।
२४ भदौमा भएका विध्वंसको छानबिन र त्यो विध्वंसमा संलग्नहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनता पनि छन् नि ?
हुनुहुन्छ । तर, त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा जे जति कुरा आएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने हो । कानुनबमोजिम अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं । छानबिन समिति गठन गर्नुभयो । त्यसको प्रतिवेदन अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । यसमा अरू थोक छैन, हामीले जे ‘म्यान्डेट’ प्राप्त गर्यौं त्यसलाई कानुनबमोजिम नै अगाडि बढाउने हो ।
सधैं चर्चा नहुने तर महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । तपाईंका प्राथमिकतामा रहेका योजना र प्राथमिकता के छन् ?
भर्खर मात्र नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले पाँच वर्ष ढुक्कसँग सरकार चलाउने जनमत पाएको छ । नयाँ सरकारलाई सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिका साथै समतामूलक न्याय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई पूरा गर्नका लागि संविधानको परिधिभित्र रहनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यहीभित्र रहेर कानुन बनाउनुपर्नेछ । हिजोका दिनमा के कति भए, त्यो हिजोकै कुरा थिए । अब हिजोका कुरा गरेर बस्ने छुट यो सरकारलाई छैन । अब नयाँ कुरा हामीले दिनुपर्ने र विगतमा नभएका कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा अधुरो भएका कामलाई अब सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । हाम्रो दलले निर्वाचनअघि जुन वाचापत्र ल्याएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्ने आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । हामी यसमा अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं । कानुन मन्त्रालय भनेको जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको वा जनताको दैनिकीसँग जोडिने कुरा कम हुने भए पनि दीर्घकालीन हितका विषयमा काम गर्ने मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयले तत्काल जनतालाई राहत दिनेभन्दा दीर्घकालमा सरकारले यस्तो गर्यो भनेर टिप्पणी गर्ने ठाउँ हो ।
अब मन्त्रीका रूपमा मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि बनाउनुपर्ने कानुन के कति बाँकी छन् । तिनीहरू सबै बनाउनका लागि हामी कति द्रुतगतिमा अगाडि बढ्छौं भन्ने मुख्य विषय हो । सुरुमा त हामीले कानुनी आधार तय गर्ने हो । कानुन निर्माणमा यो सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि जे जति आवश्यक पर्छ, ती कुरालाई प्राथमिकतामा राख्छौं । पहिलो दिन मन्त्रालयमा के छ भनेर ब्रिफिङ मात्रै भयो । अब योजनाबद्ध रूपमा हामी अघि बढ्छौं । मन्त्रालयको अहिलेको अवस्था के छ ? कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? त्यहाँको जनशक्ति के छ ? भन्ने विषयमा मात्र जानकारी लिने काम भएको छ । अब हामी नयाँ रफ्तारअनुसार काम गर्ने ‘म्यान्डेट’ पाएर आएका छौं । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई त्यो विषय बुझाउनुपर्नेछ ।
संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि कतिपय संघीय कानुनहरू बनेका छैनन्, जसले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमै समस्या भएको छ । यी कानुनहरू बनाउने कामलाई कसरी प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
जनताको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा भनेको सुशासनको हो । यही कारण पनि प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राख्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा सुशासन कायम गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक हुने कानुनहरूको निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिएका बाधाहरू फुकाउने काम हुन्छ । त्यसपछि संविधान जारी भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संघीय कानुनहरू किन बनेनन् भनेर हामी ध्यान दिनेछौं ।
त्यस्तै संविधानमै केही प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्ने भन्ने खालको व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नै नभएको अवस्थामा त्यो संविधानले काम गर्यो कि गरेन भन्ने नै थाहा पाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले अध्ययन पनि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्तै, कानुनमा कतिपय विरोधाभासका विषय पनि छन् । दोहोरो भएका कानुन पनि छन् । यी सबैलाई हामी प्राथमिकीकरण गर्दै काम गर्ने खाका तयार गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छौं ।
पहिलो चरणमा नै हामीले जनतालाई सुशासन अब हुन्छ भन्ने एउटा विश्वास दिलाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि कतिपय कानुनहरू बनाउनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा काम गर्नुपर्ने पनि छ । यसरी हामी तत्काल आवश्यक र दीर्घकालीन गरेर अलगअलग गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्छौं, अनि काम गर्छौं ।
त्यस्तै हामीले अघिल्लो संसद्मै व्यापक छलफल गरेर विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाएका छौं । तत्कालीन समयमा म पनि सोही समितिमा थिएँ । हामीले त्यही ऐनमार्फत नै सरकारले कुन कानुन कहिले संसद्मा ल्याउँदै छ भनेर निश्चित गर्ने भनेका छौं । अब संसद्लाई सरकारले कुन कानुन दिँदै छ भन्ने पूर्वजानकारी हुन्छ । हामी यसमा समयतालिका नै मिलाएर विधेयक टेबल गर्ने, जनताले अध्ययन गर्न पाउने बनाउने तथा सार्वजनिक गर्ने गर्छौं ।
तपाईंले सुशासनको कुरा गर्नुभयो । संविधानमा १० वर्षमा ‘अन्य आयोग’ हरू खारेज हुन्छ भनिएको थियो । संविधानले तोकेको यो समयसीमा नाघिसकेको छ । यसलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
संविधान संशोधनको विषय अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषय मात्र होइन, यो देशमा रहेका सबै नागरिक र राजनीतिक दलको विषय हो । संविधान संशोधनको विषयमा पक्कै पनि रास्वपासँग बलियो उपस्थिति छ । तर त्यो भनेर हामी एक्लै अघि बढ्ने पक्षमा छैनौं । संविधान संशोधन गर्नका लागि के–के विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? जनताको आवाज के छ ? यस्ता सन्दर्भमा सबै दल मिलेर नै अघि बढ्नुपर्छ ।
हामी बढी उपस्थिति भएका कारणले गर्दा हाम्रो कुरा अलि बढी जनतासामु पुर्याउन र जनताका कुराहरू लिएर आउन सहज होला । तर सबै दल, सबै स्टेक होल्डर तथा नागरिक समाजसँग पनि हामीले संवाद गर्न जरुरी छ । उहाँहरूलाई संवादमै राखेर आवश्यक पर्ने कुराहरू साथै लिएर अगाडि लैजानुपर्छ । तपाईंले १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आयोगहरूको कुरा उठाउनुभयो, सुशासनको पहिलो अभ्यास नै यसबाटै सुरु हुन्छ ।
सरकारले सुरुमा तीन महिनाको पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गर्छ, अनि त्यसपछिको अवधिमा के कति काम भयो र अरू काम कसरी गर्ने भन्नेबारेमा खाका बनाएर अघि बढाउने काम हुन्छ । वाचापत्रमा हामीले जसरी भनेका थियौं, त्यसैलाई आधार बनाएर, त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छौं । तीन महिनामा भने अलिकति फ्रेमिङ गर्न हामी लागेका छौं । अनि कसरी सरकार अघि बढ्छ भन्ने सबैले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ।
अर्थमन्त्रीले पहिलो निर्णय नै राजस्व अनुसन्धान विभाग र अर्थसँग जोडिएका केही कानुनहरू खारेज गर्ने कुराबाट सुरु गर्नुभयो । हामीसँग कामै नलाग्ने र दोहोरोपन देखिने धेरै कानुन मौजुदा छन् । यी कानुनलाई एकीकृत गर्नेबारे योजना के छन् ?
संविधान संशोधनको विषयमा रास्वपासँग बलियो उपस्थिति छ, तर एक्लै अघि बढ्ने पक्षमा छैनौं, सबै दल मिलेर नै अघि बढ्छौं।अघिल्लो कार्यकाल सांसदका रूपमा रहँदा मैले पनि अनुभव गरेको हो, हामीकहाँ सिस्टम वा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व र कोर्डिनेसनमा कानुन मस्यौदादेखि निर्माणसम्म हुने रहेनछ ।
हिजोमा दिनमा कानुन मन्त्रालय मात्र होइन, राज्यकै निकायबीच राम्रो कोर्डिनेसन भएन होला तर अब त्यस्तो छुट यो सरकारलाई छैन । किनकि यो रास्वपाकै मात्र बहुमत प्राप्त सरकार हो । एकअर्कामा समन्वय गरेर काममा दोहोरोपन नआउने गरी एकद्वार प्रणाली हुनुपर्छ । यसका लागि सिस्टम बनाउन जरुरी छ । यही सिस्टमभित्र काम गराउने हो ।
हाम्रा राज्यका भनौं या देशमा भएका जति पनि संरचनाहरू छन्, ती सबै निकायका बीचमा राम्रो कोअर्डिनेसन हुन जरुरी छ । यसले मात्र एकआपसमा बाझिएका र दोहोरो भएका कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न सक्छौं । हामीले यही कानुन निर्माणकै लागि भनेर कानुन आयोग पनि बनाएका छौं । तर त्यसले के गरिरहेको छ भन्ने थाहा छैन ।
मन्त्रालयगत रूपमा कानुन मस्यौदाको काम हुने गरेको छ । कानुन बनाउने काममा कानुन आयोगलाई पनि समावेश गरेर उसले अध्ययन गरेर ड्राफ्ट गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । अनि जति पनि कानुन निर्माण हुन्छन्, त्यसमा कानुन मन्त्रालयको अनिवार्य भूमिका हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई वा थाहा नभई कानुनलाई दोहोरो बनाउने काम कसैले पनि नगरोस् भन्नका लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरी समन्वय गरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने अभ्यास अब सुरु हुन्छ ।
तपाईं कानुनमन्त्री मात्र नभई न्याय परिषद् सदस्य पनि भएकाले अदालतमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको प्रवेशदेखि न्यायपालिकामा हुने विकृतिविरुद्ध कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
जे हुन्छ, कानुनबमोजिम हुन्छ । हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं । हामी विधिको शासनमा विश्वास गर्छौं । यही अनुसार जे हुन्छ, कानुनबमोजिम नै हुन्छ । कुनै काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने कानुन बनाएर नै गरिन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर केही पनि गरिँदैन । त्यस कारणले ‘के हुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । विद्यमान कानुनमा जे छ, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो । आवश्यक परे कानुन बनाएर पनि उत्कृष्ट काम गर्ने कोसिस मेरो हुनेछ । विधिकै शासन हुनुपर्छ त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौं । न्याय परिषद्ले पनि त्यही कुराको पालना गर्नुपर्छ ।
तपाईंले कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइरहँदा सार्वजनिक चर्चामा भने सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश को हुने र यसअघि राजनीतिक भागबन्डा गरिएका न्यायाधीशको पद के हुन्छ भन्ने विषय छ । रास्वपाको यसमा नीति के हो ?
विद्यमान कानुनमा जे छ, त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने हो, आवश्यक परे कानुन बनाएर पनि उत्कृष्ट काम गर्ने कोसिस मेरो हुनेछ।न्यायालय सबैभन्दा बढी सुशासन र न्यायको अनुभूति दिने थलो हो । सरकार पनि गलत बाटोमा जान लाग्यो र सुशासनको ‘म्यान्डेट’बाट बाहिर जान लागेको अवस्थामा न्यायालयले नै सच्याएर सही बाटोमा हिँडाउने हो । तर अहिले सबैभन्दा बढी सुधार न्यायालयमा हुनुपर्ने विषय उठिरहेको छ ।
जनतालाई न्याय भयो भनेर अनुभूत दिलाउन नसक्ने हो भने न्यायालय रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्यायालय सुधारका पाटोमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतको पुरानो नेतृत्व बिदा हुँदै नयाँ आउनेक्रम छ । उहाँले पनि अब कसरी लैजानुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि बाँकी छ । कानुन मन्त्रालय अदालतको पनि एउटा सम्पर्क मन्त्रालय मात्र हो ।
अदालत अलग्गै निकाय भएकाले त्यहाँको कामकारबाही आफ्नै रूपमा स्वतन्त्रपूर्वक सञ्चालन हुन्छ । सरकारले न्यायालयको काममा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्दैन र गर्न पनि मिल्दैन । तर अब कानुन निर्माण गरेर न्यायालयलाई पनि एउटा स्थितिमा राख्ने काम हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा खुलेआम राजनीतीकरण भएको कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले उठाएकै हुन् । त्यही कारणले गर्दा विकृति आयो । त्यस्तै शब्दमा भनिने तर कानुनमा नदेखिने अनि व्यवहारमा देखिने त भएकै छ । कानुनले हेर्दा सबै कुरा पारदर्शी हुने तर व्यवहारमा अपारदर्शी हुने किन भयो ? यसको उत्तर त अब जनतालाई दिनुपर्छ ।
यही जवाफ खोजेर नै जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् । अदालतमा राजनीतीकरण गर्ने अनि राजनीतिक सम्बन्धहरूका आधारमा राजनीतिक नियुक्तिहरूझैं न्यायाधीश बनाउने काम पनि भएकै हो । फेरि पनि मैले दोहोर्याएँ, यसमा ‘नो इफ, नो बट’, जे हुन्छ, कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुन नै उपयुक्त निर्माण गर्नुपर्छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने पाटाहरू छन् ।
धेरैले विगतमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरू थिए, अब रास्वपाले भर्ती गर्छ भनेर आशंका गर्छन् नि ?
त्यस्तो हुँदैन । त्यही काम नगर्नका लागि जनताले हामीलाई ‘म्यान्डेट’ दिएका हुन् । मैले माथि नै भनें, जे हुन्छ त्यो कानुनबमोजिम नै हुन्छ । यदि कसैलाई मेरो योग्यता छ, म नेतृत्व गर्न र त्यो पदमा पुग्न योग्य छु भन्ने लाग्छ भने उसले खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्छ । विद्यमान र निर्माण हुने कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र अटाउन सक्नुपर्छ । विगतमा उठेका आचारका विषयलाई अब अनदेखा गरिँदैन । ती सबै रेकर्डमा हुन्छन् र हेरिन्छ । हामी कसैलाई ‘फेभरेटिजम’ को काम गर्दैनौं, बायस हुँदैनौं र सिस्टमभित्र कानुनबमोजिम उपयुक्त पात्र छनोट गर्ने विधिलाई बलियो बनाउँछौं ।
तपाईं आउँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । ६ जनाको एउटा रोस्टर न्याय परिषद्ले पनि पठाएको छ । रोस्टर तलमाथि हुन्छ कि हुँदैन ?
यो पेचिलो प्रश्न भयो, अहिले सबैको चासोको विषय पनि भयो । यसमा मेरो जवाफ एउटै हो– कानुनबमोजिम हुन्छ । विगतमा जे जति भयो, अबचाहिँ कानुनबमोजिम हुन्छ । कानुनअनुसार योग्यता भएका र प्रश्न नउठ्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गरिन्छ ।
रोस्टरमा रहेका सबै योग्य भएकाले नै सिफारिस गरिएको हो नि ?
६ जना त सबै योग्य हुन् । अन्तिमबाट हुने वा सुरुबाट हुने भन्ने त कानुनबमोजिम नै हो । अनि त्यसको पनि प्रक्रिया छ । संवैधानिक परिषद्को आफ्नै संरचना छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षको नेतासमेत सहभागी हुन्छन् । पक्कै सबै विचार गरेर नै सिफारिस हुन्छ । त्यो सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।
अहिले सबैभन्दा बढी सुधार न्यायालयमा हुनुपर्ने विषय उठिरहेको छ, जनतालाई न्याय भयो भनेर अनुभूत दिलाउन नसक्ने हो भने न्यायालय रहनुको कुनै अर्थ रहँदैनत्यसमा पनि पक्कै विचार होला । त्यसैले अहिले नै पहिलो वा अन्तिम वा बीचको भनेर तोक्न मैले देखेको छैन । को राम्रो र उत्कृष्ट भन्ने त सिफारिस गर्नेले पक्कै हेर्छन् होला नि ? त्यसमा आत्तिनुपर्ने केही पनि लाग्दैन । तर हिजोको दिनमा जसरी भयो, मेरो दलको मान्छे, म निकट मान्छे वा मेरो मान्छे भनियो । अब त्योचाहिँ हुँदैन । न्यायालयमा यसकै कारण विकृति भयो र बाहिर जनमानसले पनि यही प्रश्न उठाउँदै आए ।
आजको दिनमा देशमा सुशासन र न्याय भनेर कसैलाई किन विश्वास छैन ? यसको जस त न्यायालयको नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । न्यायालय सुधार गर्ने ‘म्यान्डेट’ पनि हामीलाई जनताले दिएर पठाएका छन् । न्यायालय सुधार गर्ने पाटो पनि हामीले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेर होइन, कानुन निर्माण गरेर र विधि बसाएर गर्ने हो । कानुनभन्दा बाहिर गएर वा कानुनभन्दा माथि गएर हामीले पनि केही गर्न मिल्दैन ।
हिजो कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएर अथवा कतै न कतै नजिक भएर न्यायाधीशहरू आउनुभएको छ । तर न्यायालयमा रहँदा राम्रै काम गरेको देखियो भने पनि उनीहरूको हकमा पुरानै आँखाले हेरिन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ नि ?
त्यस्तो हुँदैन । यहाँ पृष्ठभूमि नभएको व्यक्ति कोही पनि छैनन् । जेसुकै पृष्ठभूमि होस् तर उसले अहिले कस्तो कार्य गरिरहेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ होला नि ? राजनीतिक पृष्ठभूमि मात्रै भनिनँ मैले, मान्छेको जीवनमा अगाडि बढ्दै जाने क्रममा त विभिन्न पृष्ठभूमिहरू हुन्छन्, तर त्यो विषय उसको काममा देखिनु हुँदैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया झन्डै १९ वर्षदेखि अल्झिरहेको छ । यसपालि तपाईंहरूलाई सजिलो छ । यसलाई कसरी टुङ्याउने सोच बनाउनुभएको छ ?
संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो ‘पोजिसन’ पहिले जे थियो, अहिले पनि त्यही छ।संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो एकदम यसमा स्पष्ट मत छ । हामी पहिला कानुन समितिमा रहँदा पनि टीआरसी लगभग सहमतिको बिन्दुमा पुर्याएका थियौं । हामी त्यतिखेर सानो साइजमा भए पनि त्यतिबेला राखेको पोजिसनमा अहिले पनि छौं । बाँकी रहेका विषयलाई अब टुंगोमा पुर्याउनै पर्छ । हामी यता पनि हैनौं, हामी उता पनि हैनौं । हामी टीआरसी टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यसलाई अब धेरै लम्बाउन हुँदैन भन्ने नै हाम्रो धारणा हो ।
संक्रमणकालीन न्यायको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तअनुसार नै यसको समाधान खोजिन्छ । यसको प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर जान हामी सक्दैनौं । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तभित्र रहेर सबै स्टेक होल्डरका बीचमा सहमति गरेर एक ठाउँमा उभिएर हामी काम गर्छौं ।
हामी यति गर्न तयार छौं भने अब हामीलाई द्वन्द्वरत पक्ष, पीडित र अरू सबै सरोकारवालाहरू पनि सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ । यो निकै लामो पेचिलो मुद्दा हो । यो अब सल्टिनुपर्छ । यसलाई समाधान गर्न हामी शतप्रतिशत सहजीकरण गर्छौं ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकार मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राजनीतिक दल, पीडित र पीडकहरू स्टेक होल्डर छन् । अहिले दुवै आयोगका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई मिलाएर यो विषय कसरी टुंगोमा पुग्ला ?
ती आयोगहरूमा जोसुकै रहे पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सल्टाउन चाहेको हो भने यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायकै सिद्धान्तको दृष्टिबाटै हेर्नुपर्छ । त्यो सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर हामीले हेर्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पार्टीहरू, नागरिक समाज, पीडित सबैले यो मुद्दा के हुन्छ भनेर हामीलाई हेरिरहेको अवस्था छ । जहाँसम्म आयोगसँगका सवाल छन्, विगतको सरकारको प्रयास एक ठाउँमा पुग्यो तर परिणाम निस्किने गरी काम गर्न सकेको जस्तो देखेनौं । अहिले त्यही फ्रेमभित्र रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने चुनौती छ । सबै जनालाई एक ठाउँमा ल्याएर सहजीकरण गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा म प्रतिबद्ध छु । जहाँसम्म आयोगमा नियुक्तिहरूको प्रश्न छ, सरकार नयाँ बनेको छ । नयाँ सरकारले नयाँ ढंगले काम गर्न खोजिरहेको अवस्थामा सबैले सहजीकरण गरिदिए उपयुक्त हुन्छ भन्ने सरकारको धारणा रहन्छ । कसैलाई पनि यसमा छेक्ने, बाधा पुर्याउने, सम्पूर्ण प्रक्रियामा नआउनुस् भन्ने हाम्रो चाहना छैन । नयाँ सरकार नयाँ तरिकाले संयोजन गरेर अगाडि जान चाहन्छ ।